जनकपुर, २७ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने विषयलाई लिएर सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने विषय मोबाइल सन्देशमार्फत पठाएको प्रसंग उल्लेख गरे । आईजीपी प्रकरणमा सरकारले लिएको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग पौडेलले राखे। सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारहरू आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले कसैलाई पनि कानूनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने छुट नपाउने विषयमा पौडेलले जोड दिए । कांग्रेस सभापति तथा पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानूनसम्मत रूपमा छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति कानूनी विधि र न्यायिक मर्यादा पालना हुनुपर्ने पौडेलले स्पष्ट पारे ।
सरकारले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा आफूले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने मानसिकता राख्न नहुने टिप्पणी पौडेलले गर्यो। सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी पनि पौडेलले दिए। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने, ‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन।’
पौडेलले थपे, ‘कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानूनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सरकारको यस्तो जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न तयार छ। गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने पक्षमा छौं, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टी वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।’
दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको जस्तै व्यवहार देखाएको टिप्पणी पौडेलले गरे। आफ्नै पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेतृत्व अन्य दलको सभापति कसलाई बनाउने, कसलाई बलियो बनाउने र कसको पार्टी कमजोर बनाउने भन्ने खेलमा लागेको पौडेलको दाबी छ।
उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिपक्वता देखाउन सकेन। बलियो जनमत र दुई तिहाइको समर्थन हुँदाहुँदै पनि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र कानूनी शासनभन्दा माथि रहेर सञ्चालन हुन खोज्यो । नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, राज्य प्रणाली नियन्त्रणमा लिने र फरक मत राख्नेहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखियो । अन्य दलको नेतृत्व, आन्तरिक राजनीति र पार्टी विभाजनसम्म प्रभाव पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो । सरकारले आफू र आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। कसैलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा र विधिको शासन अनिवार्य पालना हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्