काठमाडौँ, ३ साउन । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउन राय लेख्ने व्यक्ति न्यायाधीश भएकै आधारमा सिआइबीको अनुसन्धानको राडारमा पर्न सकेका छैनन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उपयुक्त र कानुनसम्मत छ भन्ने राय दिएका तत्कालीन उपसचिव (हालका न्यायाधीश) विनोदकुमार गौतम न्यायाधीश भएकै आधारमा अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर छन्…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
