काठमाडौँ, २९ मंसिर । कतिपय बैंक, बिमालगायत कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न गर्दै आएको इन्कारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। र, तिर्न बाँकी रहेकालाई २ दिनभित्र तिर्न कडा आदेश दिएको छ। यससँगै सरकारको खातामा २ दिनमा सरदर २६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने अवस्था आएको छ। एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफर)…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
