काठमाडौँ, १७ कार्तिक । ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने…