काठमाडौँ, १२ चैत । तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण कानुन अनुसार बदनियतपूर्वक वा लाभ लिने उद्देश्यले निर्णय नगरे छ महिनासम्म कैद हुने भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनमार्फत नयाँ अधिकार पाएको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
