काठमाडौँ, ९ साउन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
