काठमाडौँ, २७ कार्तिक । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको धारणा राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अक्सफामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पाँच अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ ।
बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त तीन अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब ४८ करोड २० लाख डलर ऋण, दुई अर्ब १६ करोड ९० लाख डलर अनुदान र पाँच करोड ७० लाख डलर सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा अनुदान र ऋणको छनोट आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकताको अवस्था, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा गरिने बताए । नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अनुकूलन कोषकी ‘नतिजा, प्रभाव तथा ज्ञान प्रमुख’ नेहा शर्माले जलवायु वित्तमा राष्ट्रिय संस्थाको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता विकास र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । लैङ्गिक समानता, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण, खरिद प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्रत्यक्ष वित्त प्राप्त गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेयले जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया सन् २०१७ मा सुरु भएको थियो । आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्न करिब तीन वर्ष लागेको थियो । यस क्रममा करिब १३ वटा नीति, निर्देशिका तथा योजना निर्माण गरिएको र सन् २०२४ सम्ममा यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको उनले जानकारी दिए ।
जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा सहायताका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका विकसित देशको दायित्व र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुको सट्टा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्न तथा जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्