काठमाडौं, ७ फागु्न । जनप्रतिनिधि निकाय सांसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजायँ हुने भएको छ । सांसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा सांसदलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको हो । जनप्रतिनिधि निकायलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
