काठमाडौँ, २२ जेठ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यकारीकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संविधानविद् र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्तावित संशोधनले शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गर्नुका साथै भागबन्डाको संस्कृति झनै बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ । १३ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
