काठमाडौँ, २५ माघ । बेथितिविरुद्ध राज्यका कुनै पनि निकायले गर्ने हस्तक्षेपले समाजलाई आत्मबल दिन्छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाले देशमा कानुन छ भन्ने सन्देश त दिएको छ नै, पूर्वसचिव केदार न्यौपानेलाई त अतिरिक्त थप सन्तोष पनि दिएको छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भएको समाचार आउँदा न्यौपानेले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिव…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
