भक्तपुर, २५ भदौ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक र विद्यार्थीको रुचि तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले पाठ्यक्रम, विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षक तयारी तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अधिकांश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो । श्रमबजारको मागअनुसार विषय तथा सीप समावेश गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन सुरु गरिएको छ।
कार्यदलका सात वटा टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ। तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ, गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ, लुम्बिनीमा प्युठान, रूपन्देही र दाङ; कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लासमेत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।
सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा सुरु गरिएको यस सुझाव सङ्कलन अभियानलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्