काठमाडौँ, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरू लिँदा श्रम ऐन र नियमले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूभन्दा कम दररेटमा सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
