महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई संविधान मिच्दै हुँदै नभएको

काठमाडौं, ४ असोज । सरकारलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा चल्न सुझाव दिनु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै संविधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर पत्र काटेको भेटिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका लागि ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका सिर्जना गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत भदौ…